Wednesday, September 10, 2025
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वोट चोर …का जैसे ही नारा लगा प्रशासनिक अधिकारी ने कांग्रेसियों को किया ना…

मावली। विधानसभा के अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मावली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार गोखरू की अगुवाई में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम पर उपखंड अधिकारी मावली को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि इस समय मावली विधानसभा के अन्नदाता (किसान) बहुत परेशान हैं। उनकी तैयार फसल को जंगली सुअर द्वारा खत्म किया जा रहा है। ज्ञापन देते समय वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाते ही प्रशासनिक अधिकारी उखड़ गए और उन्होंने किसी भी तरह के राजनीतिक नारा लगाने की मनाही की l साथ ही कहा की इन हालत में ज्ञापन वे नहीं ले सकतेl हालांकि बाद में वे मान गए l

जंगली सुअरों की समस्या

मावली विधानसभा में बहुत ज्यादा संख्या में जंगली सुअर हो गए हैं। जंगली सूअर जिस भी खेत में घुस जाते हैं, उस खेत की फसल को पूरी तरह से खत्मों को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। फसल को तैयार करने में किसानों का महंगा खाद, बीज और समय लगा होता है, जिसे वे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते।

मांगें

ज्ञापन में जंगली सुअरों को पकड़कर जंगल में छोड़ने की मांग की गई है। इसके अलावा, जंगली सुअरों से जिन भी किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है, उन्हें तुरंत प्रभाव से मुआवजा देने की मांग की गई है।

ज्ञापन देने वालों की सूची

ज्ञापन देने वालों में मावली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार गोखरू, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष ओमप्रकाश चेचानी, देहात जिला उपाध्यक्ष अशोक वैष्णव, महेश त्रिपाठी, महामंत्री श्याम लाल आमेटा, जेवाना मंडल अध्यक्ष देवकिशन लोहार, मोहम्मद खान, रमेश प्रजापत, मावली नगर अध्यक्ष राधाकृष्ण शर्मा, मांगीलाल जाट, चंद्र लाल गायरी, बसन्त त्रिपाठी, नारायण चौधरी, शंकर दास वैष्णव, श्रवण सिंह चौहान, रोड सिंह राव, ओमप्रकाश वसीटा, इकराम मोहम्मद, शंकर जीनावत, रज्जाक मोहम्मद, सतीश मेहरा, ब्लॉक कोषाध्यक्ष मांगीलाल टेलर, सोहन सालवी मोरठ, मांगीदास वैष्णव, थामला सरपंच प्रताप सिंह चौहान, आमली सरपंच प्रताप कुमावत, ओमप्रकाश मीणा, श्याम लावटी, गिरिराज जोशी, भोजपुरी गोस्वामी, अनिल त्रिपाठी, मीठा लाल जाट, नरेश डांगी, नरेन्द्र वीरवाल, तुलसीदास डांगी, विनोद गोस्वामी सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे।

मावली के किसानों को जंगली सुअरों की समस्या से निजात दिलाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस समस्या का समाधान करने में कितना सफल होता है।

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