- पेयजल सुरक्षा को मिलेगी नई मजबूती
उदयपुर, 22 जून। उदयपुर शहर की महत्वाकांक्षी देवास तृतीय एवं देवास चतुर्थ पेयजल परियोजना को वन स्वीकृति प्राप्त होने से परियोजना के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह उपलब्धि राज्य सरकार के सतत प्रयासों, प्रभावी समन्वय एवं सभी संबंधित विभागों के निरंतर सहयोग का परिणाम है, जिससे उदयपुर की लाइफलाइन मानी जाने वाली इस परियोजना के निर्माण कार्यों को अब और अधिक गति मिलेगी।
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इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, पंजाब के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया, जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राजस्थान सरकार, राजस्थान वन विभाग तथा परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति जल संसाधन विभाग ने हार्दिक आभार व्यक्त किया है।
1690 करोड़ से अधिक की महत्वाकांक्षी परियोजना
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 25 अप्रैल 2023 को 1690.55 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। परियोजना के तहत गोगुंदा क्षेत्र में देवास-तृतीय एवं देवास-चतुर्थ के तहत बांधों तथा लंबी सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है, जिनके माध्यम से जल का संचयन एवं उदयपुर की झीलों तक आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कार्यों में प्रगति
प्रभावित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। 2349 प्रभावित किसानों में से 812 किसानों को 20.73 करोड़ रुपये से अधिक की मुआवजा राशि वितरित की जा चुकी है।प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन के लिए भूमि आरक्षित कर आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही जारी है।
निर्माण कार्यों को मिलेगी रफ्तार
परियोजना के बांध एवं सुरंग निर्माण कार्यों के लिए ठेके जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न स्थलों पर निर्माण गतिविधियां प्रगति पर हैं। वन स्वीकृति मिलने से शेष प्रक्रियाओं को भी तेजी मिलेगी और परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन का मार्ग और अधिक सुगम होगा।
इनका रहा महत्वपूर्ण योगदान
वन स्वीकृति प्राप्त होने पर जल संसाधन विभाग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राजस्थान सरकार, वन विभाग तथा परियोजना से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है।
उदयपुर के भविष्य के लिए मील का पत्थर
विशेषज्ञों के अनुसार देवास-तृतीय एवं देवास-चतुर्थ परियोजना उदयपुर की बढ़ती आबादी, पर्यटन गतिविधियों और भविष्य की जल मांग को देखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परियोजना पूर्ण होने के बाद शहर को दीर्घकालिक जल सुरक्षा मिलेगी और यह योजना उदयपुर के विकास की आधारभूत जरूरतों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी।
