आधारभूत संरचनाओं के निर्माण शहर के सौंदर्यकरण और यूडीए क्षेत्रों विकास पर खर्च होंगे करोड़ों
उदयपुर, 01 अप्रैल। उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बुधवार को संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष प्रज्ञा केवलरमानी की मौजूदगी में 1 हजार 20 करोड़ का महत्वाकांक्षी बजट जारी किया। इस बजट में शहर के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए सड़क, पेयजल, ड्रेनेज, विद्युत व्यवस्था, पार्कों के विकास एवं नई परियोजनाओं के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। प्राधिकरण आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि इस बजट में आय एवं व्यय दोनों मदों में 1020.04 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। कुल 814.70 करोड़ की राशि विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी, जिसमें से 336.12 करोड़ पूर्व स्वीकृत कार्यों को पूरा करने तथा 478.57 करोड़ नए प्रस्तावित कार्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह, यूडीए सचिव हेमेंद्र नागर सहित प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे।
आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि
यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राधिकरण की कुल आय 687.73 करोड़ रही, जो वर्ष 2024-25 की तुलना में 81.13 प्रतिशत अधिक है। आय के प्रमुख स्रोतों में भूमि, भवन एवं भूखंड विक्रय से 343.76 करोड़, नियमन से 104.74 करोड़, बिल्डिंग प्लान से 5.23 करोड़, लीज से 4.50 करोड़ तथा नामांतरण व अन्य मदों से 15.05 करोड़ की आय शामिल है। वहीं 31 मार्च तक आयोजित लॉटरी से 98.66 करोड़ प्राप्त हुए।
पेयजल व्यवस्था पर 17.90 करोड़ खर्च, पार्कों के विकास और ऑक्सीजन हब योजना
प्राधिकरण क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं और कॉलोनियों में पेयजल सुविधा सुदृढ़ करने के लिए 17.90 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत नई पाइपलाइन बिछाने, शिफ्टिंग एवं आवश्यकतानुसार जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
शहर के प्रमुख उद्यानों के विकास के लिए 6.14 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही रामगिरी पहाड़ी और बड़ा गांव क्षेत्र को ऑक्सीजन हब के रूप में विकसित करने के लिए 20.05 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।
ड्रेनेज सिस्टम पर 33.48 करोड़, विद्युत एवं सौर ऊर्जा को बढ़ावा
शहर में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए पुराने व जर्जर नालों के सुधार तथा नए ड्रेनेज निर्माण हेतु 33.48 करोड़ का बजट रखा गया है। प्रमुख कार्यों में सतोरीया नाला लिंक, समता नगर, तितरड़ी, प्रेम नगर सहित विभिन्न कॉलोनियों में नालों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण शामिल है। वहीं विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 45.70 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत प्रमुख सड़कों, चौराहों एवं कॉलोनियों में एलईडी लाइट, अंडरग्राउंड केबलिंग तथा पार्कों एवं भवनों में सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
सड़क निर्माण और उन्नयन पर 145.17 करोड़ होंगे खर्च
शहर के प्रमुख पर्यटन क्षेत्र फतहसागर झील के आसपास सड़क सुदृढ़ीकरण के कार्य किए जाएंगे। महाकाल चौराहा से फतहसागर मुख्य पाल, राडाजी सर्कल और पीपी सिंघल मार्ग तक सड़कें मजबूत बनाई जाएंगी। इसके अलावा महाकाल चौराहा से सुभाष सर्कल होते हुए रामपुरा सर्कल तक भी मार्ग सुधार कार्य प्रस्तावित है। वहीं शिल्पग्राम क्षेत्र में भी पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शिल्पग्राम तिराहा से टीबी हॉस्पिटल बड़ी तक सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण किया जाएगा।
हाईवे और रिंग रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा
शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों से बेहतर जोड़ने के लिए एनएच-27 से लखावली स्कीम (60 फीट रोड) तक नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। साथ ही एनएच-76 से पुरोहितों का तालाब तक संपर्क मार्ग को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा शोभागपुरा सर्कल से यूनिवर्सिटी 100 फीट रोड और आरके सर्कल से शोभागपुरा 80 फीट रोड के जंक्शन (अशोका पैलेस) पर भी महत्वपूर्ण विकास कार्य होंगे, जिससे यातायात दबाव कम होगा।
उपनगरीय क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का विस्तार
हिरण मगरी क्षेत्र में सेक्टर 9 स्थित 80 फीट रोड (क्रिस्टल प्लाजा) से कम्युनिटी सेंटर होते हुए आरके पुरम अंडरपास तक नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सवीना सबसिटी सेंटर में रेती स्टैंड से बैंक ऑफ बड़ौदा तक 100 फीट सीसी रोड और अटल सर्कल के चारों ओर सीसी रोड का निर्माण प्रस्तावित है। दक्षिण विस्तार (साउथ एक्सटेंशन) योजना के ब्लॉक ए, बी और डी में आंतरिक सड़कों के साथ 100 फीट रोड विकसित की जाएगी।
कई पंचायतों में सड़क निर्माण की मंजूरी
प्राधिकरण द्वारा शहर से जुड़ी कई पंचायतों में सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई है। इनमें बेड़वास, एकलिंगपुरा, रेबारियों का गुड़ा, रकमपुरा, झरनों की सराय, देबारी और ढीकली प्रमुख हैं। विशेष रूप से ढीकली के राजस्व ग्राम वाड़ा में सड़कों के साथ नालियों और सीवरेज का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। ट्रांसपोर्ट नगर में 80 फीट सड़क और पार्किंग क्षेत्र में सीसी पेवमेंट का कार्य किया जाएगा। मादड़ी अंडरपास से काला भाटा तक सड़क का विस्तारीकरण किया जाएगा। प्रतापनगर बलिचा 4-लेन के दोनों ओर सर्विस रोड का निर्माण होगा, जबकि माली कॉलोनी जंक्शन से जे.सी. बोस हॉस्टल तक सड़क मजबूतीकरण का कार्य भी प्रस्तावित है।
शहर में होंगे व्यापक सौंदर्यीकरण कार्य, पर्यटन पर भी फोकस
प्राधिकरण द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों एवं झील क्षेत्रों में एलईडी लाइटिंग, डेकोरेटिव पोल, फाउंटेन एवं सौंदर्यीकरण कार्य भी किए जाएंगे। साथ ही विभिन्न कॉलोनियों में आंतरिक सड़कों, नालियों एवं सीवरेज कार्यों को भी प्राथमिकता दी गई है। प्राधिकरण ने शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर भव्य स्वागत द्वार बनाने के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। ये द्वार गोगुंदा, बड़गांव, अंबेरी (नाथद्वारा रोड), देबारी (चित्तौड़ रोड) और बलीचा (अहमदाबाद रोड) पर बनाए जाएंगे। इसके अलावा झीलों की सफाई और सौंदर्यकरण हेतु 2 करोड़ रुपये,तालाब, डैम और बावड़ियों का जीर्णोद्धार हेतु 16.03 करोड़ रुपये,पहाड़ियों का संरक्षण और हरियाली हेतु 1.80 करोड़ रुपये, प्रमुख चौराहों का लैंडस्केपिंग हेतु 1.85 करोड़ रुपये, पार्कों के विकास हेतु 13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों की बदलेगी तस्वीर, जनसुविधाओं के लिए बड़े कदम
यूडीए के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 206 गांवों में आंतरिक विकास कार्यों (सड़क, सामुदायिक भवन, खेल मैदान आदि) के लिए 26.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं, हाल ही में प्राधिकरण में शामिल हुए नए 70 गांवों के लिए अलग से 20.00 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। मुख्य सड़कों और चौराहों पर नए शौचालय निर्माण के लिए 1.55 करोड़ रुपये खर्च होंगे। विभिन्न शमशानों में बैठने की व्यवस्था, शेड, पानी और बिजली जैसी सुविधाओं के लिए 3.25 करोड़ रुपये का प्रावधान है। महाराणा प्रताप खेलगाँव के सुदृढ़ीकरण के लिए 6.50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
कला और संस्कृति को बढ़ावा
स्थानीय कला और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए शहर के विभिन्न स्थानों और प्राधिकरण कार्यालय परिसर में चित्रकारी (पेंटिंग) के कार्य करवाए जाएंगे, जिसके लिए 1.30 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसी प्रकार प्राधिकरण की संपत्तियों के संधारण, सरकारी आवासों के निर्माण और भूमि संरक्षण जैसे कार्यों के लिए 79.10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
