- गांव-गली तक पहुंचेंगी जनकल्याणकारी योजनाएं
- 22 विभाग देंगे सेवाएं, मौके पर होगा समस्याओं का समाधान
उदयपुर, 10 जून। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक प्रदेशभर में ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर-2026 आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में राजस्व विभाग के साथ 21 अन्य विभागों की सहभागिता रहेगी। ग्रामीण सेवा शिविर में अभियान का नोडल विभाग राजस्व विभाग तथा सहायक नोडल विभाग पंचायती राज विभाग रहेगा। जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल के निर्देशन में उदयपुर जिला प्रशासन ने शिविरों के सफलतम आयोजन को लेकर तैयारियां कर ली हैं।
अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय अथवा चिन्हित स्थलों पर वार्डवार शिविर होंगे। शिविरों का समय सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का यथासंभव उसी दिन समाधान किया जाए। इसके लिए जिला कलक्टरों को अभियान की संपूर्ण तैयारी, मॉनिटरिंग एवं समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी शिविर स्थल पर उपस्थित रहकर विभिन्न योजनाओं से जुड़े कार्यों का निस्तारण करेंगे। अभियान के तहत राजस्व, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, चिकित्सा, पशुपालन, कृषि, ऊर्जा, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास, जल संसाधन, शिक्षा, पीएचईडी सहित 22 विभागों की सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी। शिविरों में लंबित प्रकरणों के निस्तारण के साथ पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने, प्रमाण पत्र जारी करने, स्वास्थ्य जांच, बीमा, पेंशन, आवास, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्य भी किए जाएंगे।
शिविर स्थल पर मिलेंगी इन विभागों की सेवाएं
राजस्व विभाग: नामांतरण, बंटवारा, रास्ते एवं सीमाज्ञान विवादों का निस्तारण, अतिक्रमण प्रकरणों का समाधान, भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन, जाति, मूल निवास एवं हैसियत प्रमाण पत्र जारी करना इत्यादि।
ग्रामीण विकास विभागः प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभ वितरण, महात्मा गांधी नरेगा एवं वीबी जीरामजी योजना संबंधी कार्य, राजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह गठन एवं बैंक लिंकेज
पंचायती राज विभागः आईएचएचएल एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की स्वीकृतियां, ठोस कचरा प्रबंधन एवं पट्टा संबंधी कार्य, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागः गर्भवती महिलाओं की जांच एवं कैंसर स्क्रीनिंग, बच्चों का टीकाकरण, टीबी मुक्त भारत अभियान गतिविधियां, ई-श्रम एवं स्वास्थ्य कार्ड वितरण
पशुपालन विभाग: पशु स्वास्थ्य शिविर, पशुओं का टीकाकरण, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना संबंधी कार्य।
ऊर्जा विभाग: बिजली, ट्रांसफॉर्मर एवं मीटर संबंधी शिकायतों का समाधान, बिल एवं लोड संबंधी प्रकरणों का निस्तारण करना।
कृषि विभाग: कृषि योजनाओं की जानकारी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बीमा पॉलिसी वितरण
आयोजना विभागः जनधन, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा एवं अटल पेंशन योजना में पंजीयन, जनआधार नामांकन एवं संशोधन
रसद विभागः एनएफएसए लंबित प्रकरणों का निस्तारण, नए पात्र परिवारों की आधार सीडिंग, ई-केवाईसी एवं एलपीजी आईडी मैपिंग
सामाजिक न्यायः सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन, पालनहार योजना, यूडीआईडी कार्ड एवं कृत्रिम अंग सहायता
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन निस्तारण
महिला एवं बाल विकास विभागः लाडो प्रोत्साहन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, पीएम मातृत्व वंदना एवं मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना
जल संसाधन: जलभराव क्षेत्रों की पहचान एवं निकासी योजना
पीएचईडी: हैंडपंप मरम्मत, पेयजल गुणवत्ता जांच
वन विभाग: वन भूमि सीमांकन, पौध वितरण
परिवहन: रोडवेज पास जारी करना
शिक्षा विभाग: नामांकन एवं छात्रवृत्ति संबंधी कार्य
सैनिक कल्याण: पूर्व सैनिकों के पेंशन एवं पहचान पत्र प्रकरण
पीडब्ल्यूडी: सड़कों एवं सरकारी भवनों की मरम्मत
सहकारिता: किसान ऋण एवं पीएम किसान लाभार्थी सत्यापन
