26 से 28 सितंबर तक विशेष शिविर
राजस्व कार्यों के लिए शक्तियों की अवधि बढ़ी
उदयपुर, 24 सितम्बर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राजस्थान सरकार ने सुशासन और जनसेवा की भावना को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में चल रहे विकसित भारत-जन सेवा अभियान के तहत अब 26 सितम्बर से 28 सितम्बर 2026 तक प्रत्येक गिरदावर सर्किल (भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त) मुख्यालय पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। राजस्व विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, इन तीन दिवसीय शिविरों का समय प्रातः 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक (अथवा कार्य समाप्ति तक) रहेगा। जिला कलेक्टरों के निर्देशन में उपखण्ड अधिकारियों को इन शिविरों के सफल संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार सरकार का यह आदेश ही बता रहा है कि पंचायत चुनाव की आचार संहिता 28 सितंबर के बाद ही लगेगी।
लम्बित प्रकरणों के शत-प्रतिशत निस्तारण का लक्ष्य
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पूर्व में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर-2026 और सेवा सेतु अभियान के दौरान लम्बित रहे मामलों का प्राथमिकता से निपटारा करना है। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि शिविरों के दौरान त्वरित कार्रवाई कर आमजन के कार्यों का मौके पर ही अंतिम रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
यह होंगे कार्य
शिविरों में राजस्व अभिलेख और खातों का शुद्धिकरण, आपसी सहमति से खातों का विभाजन (बंटवारा), रास्ते से जुड़े विवादों का निस्तारण, नांमातरण (म्यूटेशन) सम्बन्धी प्रकरण, सरकारी, चारागाह और विभागीय भूमियों से अतिक्रमण हटाना, भूमिहीन किसानों को भूमि का आवंटन और गैर-खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करना, सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी के मामलों का निपटारा, जाति, मूल निवास और हैसियत प्रमाण-पत्र जारी करना तथा फॉर्मर रजिस्ट्री आदि कार्य किए जाएंगे। शिविरों की पारदर्शिता और प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा तैयार ऑनलाइन पोर्टल पर दैनिक प्रगति रिपोर्ट अपलोड की जाएगी। शिविरों में होने वाले कार्यों के दस्तावेजों पर विकसित भारत-जन सेवा अभियान-2026 की विशेष मोहर लगाई जाएगी।
शक्तियों के प्रत्यायोजन की अवधि 28 तक बढ़ी
अभियान को बिना किसी प्रशासनिक बाधा के पूरा करने के लिए सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। राजस्व विभाग (ग्रुप-6) द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, राजस्व कार्यों से संबंधित अधिकारियों को पूर्व में प्रत्यायोजित की गई शक्तियों (पावर्स) की समयावधि को अब 28 सितम्बर तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
